Karnataka’s 4% Muslim reservation – कर्नाटक के 4% मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस सरकार के प्रस्ताव और भाजपा के प्रतिरोध के बारे में जानें।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – Karnataka CM:

Karnataka’s 4% Muslim reservation. मुस्लिम आरक्षण एक बार फिर कर्नाटक सरकार का मुद्दा बन गया है। सिद्धारमैया सरकार ने मुसलमानों को सरकारी ठेकों में चार फीसदी आरक्षण देने के लिए तैयार होने का संकेत दिया है। कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन के परिणामस्वरूप यह आरक्षण लागू होगा। एक साल पहले भी ऐसा प्रस्ताव विवादों और तुष्टिकरण की राजनीति के आरोपों के चलते लागू नहीं हो सका। लेकिन वे इसे अब फिर से लागू करने जा रहे हैं।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – December will be tough for CM Siddaramaiah!

कांग्रेस सरकार के मई 2023 में बनने से ही अटकलें हैं कि सिद्दारमैया सिर्फ दो वर्ष छह महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को यह पद सौंप दिया जाएगा। अगर इसमें कोई तथ्य है तो सिद्दारमैया का कार्यकाल इसी साल दिसंबर में समाप्त हो जाएगा।

किंतु इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। लेकिन, अगर यह सच है, तो सिद्दारमैया अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगे हो सकते हैं, जिससे आलाकमान उनसे सीएम पद छीनने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हो जाएगा।

There are many important political and social reasons behind this political U-turn of Chief Minister Siddaramaiah :

सिद्दारमैया हमेशा से अहिन्द्दा वोट बैंक पर निर्भर रहे हैं। कन्नड़ में यह शब्द अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दलित शब्दों का संक्षेप करता है। खुद कुरबा जाति से हैं, इसलिए वे इस समीकरण को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं।

कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को न्याय दिलाने वाला कदम बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण के आधार पर अहिंदों (अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित) का समर्थन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ये समुदायों में कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण पर बहस शुरू कर दी है।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – DK शिवकुमार के खिलाफ मुकाबला :

डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष और पार्टी के संकटमोचक हैं। गांधी परिवार में उनका अच्छा प्रभाव है। जातीय विभाजन के कारण सिद्दारमैया को न चाहते हुए उन्हें उनके पद से निकालना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मुश्किल है। यही कारण है कि मुस्लिमों को आरक्षण देने का निर्णय सिद्दारमैया की रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है, जिससे वे शिवकुमार को चुनौती दे सकें, जो ढाई वर्ष बाद फिर से चुनाव जीत सकता है।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – पर सिद्धारमैया का महत्वपूर्ण दांव!

कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता अधिनियम, 1999 में मुसलमानों को सरकारी निर्माण में 4 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना बनाई है। इस संशोधन को सिद्धारमैया सरकार ने बजट सत्र में पेश करने की योजना बनाई है। इससे ही आरक्षण लागू होगा। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने संशोधन को मंजूरी दी है, जो कर्नाटक के वित्त विभाग ने बनाया है।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – SC-ST समुदाय के ठेकेदारों को 24 फीसदी आरक्षण :

कर्नाटक में एससी-एसटी समुदाय के ठेकेदारों को अभी भी 24% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा, ओबीसी श्रेणी-1 और ओबीसी श्रेणी-2ए के लिए चार प्रतिशत आरक्षण है। इस प्रकार, सरकारी ठेकों में 43% आरक्षण है। सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण देने से सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47% हो जाएगा।

Karnataka’s 4% Muslim reservatioN – कर्नाटक में मुसलमानों का बड़ा वोटबैंक :

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले एससी/एसटी ठेकेदारों को सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया था। इस वर्ष की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने ओबीसी श्रेणियों को सरकारी ठेकों में आरक्षण भी दिया था। अब सिद्धारमैया सरकारी निर्माण ठेकों में मुस्लिमों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का मुद्दा उठाया जाएगा। इस तरह, मुस्लिमों को कर्नाटक में दलितों और पिछड़ों के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक बनाने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस इसे सामाजिक न्याय कहती है, बीजेपी इसे आक्रामक बताती है।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – बीजेपी ने किया विरोध :

बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने मुस्लिम आरक्षण पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर काम कर रही है। ऐसा आरक्षण संविधान के खिलाफ है। बीजेपी विधायक वाई भरत शेट्टी ने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। उनकी तुष्टिकरण की राजनीति ने राज्य की कानून व्यवस्था को खराब कर दिया है। अब वे इसे नष्ट करेंगे।

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। मुसलमान मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनावों से कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में फिर से देखा है। कांग्रेस नेतृत्व भी सिद्दारमैया को रोकने में असमर्थ हो सकता है क्योंकि इससे अल्पसंख्यक मतदाताओं को गलत संदेश मिल सकता है।

Karnataka’s 4% Muslim reservation – लिंगायत समुदाय और वोक्कालिगा विरोध :

वर्तमान में कर्नाटक में पब्लिक सिविल वर्क से जुड़ी ठेकेदारी में दलितों (SC) और आदिवासियों (ST) के लिए 24% आरक्षण है, जबकि 4% ओबीसी (OBC) श्रेणी 1 और 15% ओबीसी (OBC) श्रेणी 2ए के लिए आरक्षित है, कुल मिलाकर 43% आरक्षित है।

यदि मुसलमानों को ओबीसी-2बी श्रेणी में रखा जाता है, तो यह आरक्षण 47 प्रतिशत हो जाएगा। लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय पहले से ही इस कोटे से बाहर हैं, इसलिए उनकी नाराज़गी बढ़ सकती है। यह फैसला शिवकुमार की पकड़ को कमजोर कर सकता है क्योंकि वे खुद वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं।